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योगी सख्त :यूपी के सरकार के 16 लाख राज्यकर्मचारियों का होगा स्क्रीन टेस्ट

योगी सख्त :यूपी के सरकार के 16 लाख राज्यकर्मचारियों का होगा स्क्रीन टेस्ट
स्टार न्यूज टुडे
राकेश पाण्डेय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन कुछ बड़े फैसले ले रहे है। इसी कड़ी में सरकार अब विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले 16 लाख कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कराने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकारी विभागों के 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी।
जिनकी कार्यदक्षता कमजोर पाई जाएगी, उन्हें 31 जुलाई के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। यूपी के कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए है। केंद्र के तर्ज पर समूह ‘ग’ से लेकर ‘घ’ तक के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं 50 साल से ज्यादा उम्र के नकारे कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के बाद 31 जुलाई को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, बता दें कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए तीन महीने की नोटिस अथवा तीन महीने का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा।
 कार्मिक विभाग के द्वारा लिखे के गए पत्र में अपेक्षा की गई है कि स्क्रीनिंग की कार्यवाही करते हुए उसकी रिपोर्ट 31 जुलाई तक उपलब्ध कराएं। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर सूबे की योगी सरकार भी खराब परफॉरमेंस वाले अफसरों और कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने से हड़कंप मच गया है। दरअसल, योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया था. इसके बाद विभागों की हुई समीक्षा में कई अफसरों के कामकाज संतोषजनक नहीं थे. माना जा रहा है कि 50 की उम्र पूरी कर चुके अफसरों व कर्मचारियों के कामकाज के प्रति खराब रवैये में सुधार की गुंजाइश नहीं बचती।
 इसलिए उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर नए लोगों को मौका दिया जाए।